Skip to main content

ग्रीनहशिंग और इसके निहितार्थ

हाल ही में, दुनिया भर में कार्बन-न्यूट्रल प्रमाणित फर्मों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उनमें से कई अपनी पर्यावरणीय उपलब्धियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप "ग्रीनहशिंग" के रूप में जाना जाने वाला वैश्विक रुझान सामने आया है। परोपकारिता और अपनी सामाजिक प्रमुखता को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित फर्म संवाद करने में अनिच्छुक होती हैं और ग्रीनहशिंग की ओर प्रवृत्त होती हैं।

ग्रीनहशिंग क्या है?

• ग्रीनहशिंग तब होती है जब कंपनियाँ अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में कम जानकारी देती हैं या रणनीतिक रूप से छिपाती हैं।

• ग्रीनहशिंग कंपनियाँ अपनी हरित साख का विज्ञापन नहीं करती हैं, या पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी भावी प्रतिबद्धताओं के बारे में जानबूझकर चुप रहती हैं।

कंपनियाँ ग्रीनहशिंग क्यों करती हैं?

संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमेबाजी संबंधी चिंताएँ:

• संयुक्त राज्य अमेरिका में, सार्वजनिक कंपनियों को मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है यदि उन्हें शेयरधारक मुनाफे की तुलना में स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए देखा जाता है।

• यह कानूनी ज़ोखिम कंपनियों को अपनी पर्यावरणीय पहलों पर खुले तौर पर चर्चा करने से हतोत्साहित करता है।

ईएसजी के विरुद्ध प्रतिक्रियाः

• अमेरिका के रूढ़िवादी राज्यों में ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) प्रयासों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई है।

• इसने कुछ कंपनियों को राजनीतिक और नियामक जाँच से बचने के लिये अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों पर चर्चा करना बंद करने के लिये प्रेरित किया है।

हरित उत्पादों की निम्न गुणवत्ताः

• कई उपभोक्ता हरित उत्पादों को निम्न गुणवत्ता या उच्च कीमत से जोड़ते हैं।

इसलिये, कई कंपनियाँ अपने उत्पादों के पर्यावरणीय लाभों को बढ़ावा देने में अनिच्छुक रहती हैं, जिससे इन नकारात्मक धारणाओं को बल मिलने से उनके ब्रांड को नुकसान हो सकता है।

भविष्योन्मुखी प्रतिबद्धताओं से बचनाः

जो कंपनियाँ अपने स्थायित्व प्रयासों के बारे में मुखर होती हैं, वे प्रायः ध्यान आकर्षित करती हैं तथा उनसे उच्च मानकों की अपेक्षा की जाती है।

ग्रीनहशिंग से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

बढ़ती वैश्विक प्रवृत्तिः

• जलवायु परामर्श फर्म साउथ पोल की एक रिपोर्ट में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 58% कंपनियाँ बढ़ती हुई विनियमन और जाँच के कारण जलवायु संबंधी अपने संचार को कम कर रही हैं।

पारदर्शिता में कमीः

• जब कंपनियाँ अपने स्थिरता प्रयासों के बारे में खुले तौर पर जानकारी नहीं देती हैं, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में उनकी प्रगति का आकलन करना कठिन हो जाता है।

• इससे जलवायु कार्रवाई की प्रगति को ट्रैक करने और सत्यापित करने की क्षमता कम हो जाती है।

वैश्विक स्थिरता परिवर्तन में धीमापनः

• यदि ये व्यवसाय अपने पर्यावरणीय प्रयासों के बारे में जानकारी को रोकते हैं, तो इससे धारणीय प्रथाओं को अपनाने में देरी हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये समग्र वैश्विक प्रयास कमज़ोर हो सकता है।

Comments

Popular posts from this blog

क्या संविधान की प्रस्तावना बदली जा सकती है? Supreme Court में दायर हुई नई याचिका और कानून मंत्री का बयान

  संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 1. प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना भारतीय गणराज्य के उद्देश्यों और मूल्यों का परिचय है। यह भारतीय राष्ट्र की आत्मा की झलक प्रस्तुत करती है और यह स्पष्ट करती है कि भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य है जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रस्तावना यह दिशा भी तय करती है कि राज्य किस प्रकार की नीतियों का अनुसरण करेगा और समाज किन आदर्शों की ओर अग्रसर होगा। लेकिन, खास बात ये है कि ये शब्द संविधान के मूल ढांचा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने फैसले में बताया है जिसका आगे उल्लेख किया गया है 2. 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द कब जुड़े? संविधान की मूल प्रस्तावना में ये दोनों शब्द शामिल नहीं थे। इन्हें 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 के माध्यम से आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाया गया, जब राजनीतिक असंतोष, लोकतांत्रिक आवाजों का दमन और सत्ता की केंद्रीकरण जैसी परिस...

क्या हर गलती के लिए राज्य जिम्मेदार होता है? जानिए संविधान और कोर्ट का नजरिया

क्या राज्य हमेशा जिम्मेदार होता है? राज्य की प्रतिनिधिक दायित्व की संवैधानिक व न्यायिक पड़ताल जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान कोई गलती करता है या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो एक अहम सवाल उठता है — क्या सरकार (राज्य) उस कर्मचारी के गलत कृत्य के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी? यह सवाल सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अधिकारों, न्याय और सरकार की जवाबदेही से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस लेख में हम समझेंगे कि राज्य की प्रतिनिधिक दायित्व (Vicarious Liability of the State) का सिद्धांत क्या है, इसकी कानूनी व्याख्या कैसे की गई है, और न्यायालयों ने इस पर समय-समय पर क्या रुख अपनाया है। 📌 " प्रतिनिधिक दायित्व" का अर्थ Vicarious Liability का अर्थ है – जब कोई एक व्यक्ति दूसरे के किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, एक मालिक अपने कर्मचारी के द्वारा ड्यूटी के दौरान किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जब यह सिद्धांत राज्य पर लागू होता है, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार भी अपने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई गलती या...

X बनाम Y (2025): महिला सशक्तिकरण पर ऐतिहासिक फैसला"

  एक्स बनाम वाई (2025): आत्मनिर्भरता बनाम भरण-पोषण भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या भर नहीं करती, बल्कि समाज की धड़कनों को समझते हुए समयानुकूल दिशा भी देती है। ऐसे ही एक संवेदनशील और चर्चित मामले "एक्स बनाम वाई (2025)" में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा निर्णय दिया, जो न सिर्फ वैवाहिक कानूनों के नजरिए से अहम है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मूल्यों को भी मजबूती से सामने लाता है। यह मामला एक ऐसे दंपती के बीच था, जो कई वर्षों से एक-दूसरे से पृथक रह रहे थे। पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की थी, जबकि पति की ओर से समझौते का प्रस्ताव दिया गया। मामला बढ़ते-बढ़ते भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा, जहाँ मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन, और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने इस पर विचार किया और एक न्यायिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण को भी संतुलित किया। मामला क्या था? मूल विवाद एक तलाकशुदा या लगभग तलाक की स्थिति में पहुँचे दंपती के बीच था। पत्नी लंबे समय से अलग रह ...