संविधान सभा की समितियाँ : भारतीय संविधान निर्माण की आधार
👉 “स्वागत है हमारे ब्लॉग theFreshlaw में। आज के पोस्ट में हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में… लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव पर आधारित है। यह विषय न केवल विधि के छात्रों के लिए बल्कि हर उस नागरिक के लिए अहम है, जो यह जानना चाहता है कि जिस संविधान पर हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है, उसकी रचना आखिर कैसे हुई। अक्सर हम संविधान सभा का नाम तो सुनते हैं, परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस संविधान सभा के भीतर अनेक समितियाँ गठित की गई थीं। इन समितियों ने ही वह विस्तृत खाका तैयार किया, जिसके आधार पर आज भारत का संविधान हमें एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में मार्गदर्शन देता है।
भारतीय संविधान का निर्माण कोई एक दिन का कार्य नहीं था और न ही इसे केवल कुछ महान नेताओं ने मिलकर लिख दिया था। वास्तव में यह एक दीर्घ प्रक्रिया थी, जिसमें लगभग तीन वर्ष का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा ने केवल बहस और विचार-विमर्श ही नहीं किया, बल्कि अनेक विषयों को विस्तार से समझने और गहराई से विश्लेषण करने के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया। इन समितियों का काम संविधान के निर्माण से जुड़े विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करना, उनका प्रारूप तैयार करना और सभा के समक्ष रखना था।
संविधान सभा में कुल तेईस समितियाँ बनाई गई थीं, जिन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला समूह प्रमुख समितियों का था, जिनका कार्य सीधे संविधान निर्माण से जुड़ा था, और दूसरा समूह वे समितियाँ थीं, जो प्रक्रिया संबंधी या कार्य-संचालन संबंधी कार्य करती थीं। इन सभी समितियों का योगदान मिलकर ही संविधान को अंतिम स्वरूप तक ले गया।
यदि हम उस समय की परिस्थितियों को समझें, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत अभी-अभी स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर निकलते ही देश के सामने अनेक चुनौतियाँ खड़ी थीं—राजनीतिक एकता बनाए रखना, विभिन्न रियासतों को भारत में मिलाना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, शासन प्रणाली का निर्धारण करना और भविष्य के लिए एक ऐसा ढाँचा तैयार करना जिसमें लोकतंत्र और न्याय की गारंटी हो। ऐसे में केवल संविधान सभा में बहस करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि विषयों की जटिलता के कारण इन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर विशेषज्ञ समितियों को सौंपना पड़ा। यही कारण था कि इन समितियों का महत्व संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में सबसे केंद्रीय माना जाता
संविधान सभा की समितियां
भारतीय संविधान का निर्माण बीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह आवश्यक था कि एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए, जो न केवल भारतीय समाज की विविधताओं को समाहित करे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक ढांचे में जीने की राह भी दिखाए। इस महान कार्य के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के भीतर अनेक समितियों का गठन किया गया, जिनका दायित्व संविधान के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करना और उनका मसौदा तैयार करना था। इन समितियों ने ही वह आधार तैयार किया, जिसके बल पर संविधान निर्माताओं ने भारत का सर्वाधिक विस्तृत और आधुनिक संविधान बनाया।
संविधान सभा की समितियों का महत्व
संविधान सभा का कार्य केवल चर्चाओं और विचार-विमर्श तक सीमित नहीं था। उसे प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के लगभग हर पहलू को गहराई से परखकर एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार करना था, जो भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। यह कार्य किसी एक समिति या एक समूह के लिए संभव नहीं था। इसलिए संविधान सभा ने विभिन्न विषयों के अनुसार अलग-अलग समितियों का गठन किया। इन समितियों ने विस्तृत अध्ययन किया, विभिन्न पक्षों को सुना और फिर अपनी-अपनी रिपोर्टें संविधान सभा को सौंपी।
इन समितियों का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अगर वे न होतीं तो संविधान सभा का काम अनियोजित, असंगठित और अस्पष्ट रह जाता। समितियों ने कार्य को विभाजित किया और हर क्षेत्र के लिए विशिष्ट सुझाव प्रस्तुत किए। बाद में इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार हुआ।
संविधान सभा में समितियों की संख्या और प्रकार
कुल मिलाकर संविधान सभा ने बाईस से अधिक समितियों का गठन किया था। इनमें आठ प्रमुख समितियां थीं, जिन्हें संविधान का मूल आधार कहा जा सकता है। इसके अलावा अनेक सलाहकार समितियां भी थीं, जो विशेष विषयों पर सुझाव देने का कार्य करती थीं। इन समितियों में ड्राफ्टिंग कमेटी, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, राज्य समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति, निर्देशन सिद्धांत समिति, नियम निर्माण समिति और सलाहकार समिति जैसी समितियां शामिल थीं।
प्रमुख समितियों का कार्य और योगदान
भारतीय संविधान के निर्माण में ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका सबसे अहम थी। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। इस समिति ने सभी रिपोर्टों और सुझावों को एकत्रित करके उन्हें कानूनी भाषा में परिवर्तित किया और संविधान का मसौदा तैयार किया। अंबेडकर के नेतृत्व में इस समिति ने लगभग तीन वर्ष तक कठिन परिश्रम किया और अंततः वह दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जिसे आज हम भारतीय संविधान कहते हैं।
इसी प्रकार मौलिक अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ने भारतीय नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों पर विचार किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बने और नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दी।
संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे, ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का ढांचा तैयार किया। यह समिति संघीय ढांचे की नींव रखती है, जो आज भी भारतीय राजनीति और प्रशासन का मूल आधार है।
इसके अलावा निर्देशन सिद्धांत समिति ने उन सिद्धांतों को निर्धारित किया, जिन्हें राज्य को नीतिनिर्देशक तत्वों के रूप में अपनाना था। यह समिति संविधान को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संतुलित बनाने का कार्य करती है।
अल्पसंख्यक समिति ने देश में धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों पर विचार किया। इसी समिति के कारण भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए।
समितियों की रिपोर्ट और संविधान निर्माण
इन समितियों ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तब संविधान सभा में उन पर लंबी बहसें हुईं। प्रत्येक प्रावधान पर गहराई से विचार किया गया और अंततः व्यापक सहमति के साथ संविधान का निर्माण हुआ। इन समितियों की रिपोर्टों ने ही संविधान सभा की चर्चाओं को दिशा दी और मसौदे को ठोस आधार प्रदान किया।
ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा प्रस्तुत अंतिम मसौदा लगभग दो वर्ष ग्यारह महीने में तैयार हुआ। इस मसौदे पर संविधान सभा ने गहन चर्चा की और संशोधनों के बाद इसे अपनाया। इस प्रकार समितियों की मेहनत ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित, प्रभावी और परिणामकारी बनाया।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान की सफलता का श्रेय केवल संविधान सभा के सदस्यों को ही नहीं, बल्कि उन समितियों को भी जाता है जिन्होंने कठिन परिश्रम और गहन अध्ययन के बाद संविधान के विभिन्न अंगों को आकार दिया। समितियों ने न केवल संविधान को तकनीकी दृष्टि से परिपूर्ण बनाया, बल्कि उसे भारतीय समाज की विविधताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप भी बनाया।
आज जब हम भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधान कहते हैं, तो इसके पीछे संविधान सभा की समितियों का असाधारण योगदान छिपा हुआ है। ये समितियां भारतीय लोकतंत्र की नींव का वह अदृश्य स्तंभ हैं, जिनकी बदौलत आज भारत एक सफल लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में खड़ा है।
