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पिछले लेख में हमने रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के बारे में लिखा था। आज हम उसके अगले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों आया था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 और इससे भारत के प्रशासन में क्या बदलाव हुए।
क्यों ज़रूरी था पिट्स इंडिया एक्ट?
रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के सुधारों से ब्रिटेन ने भारत पर नियंत्रण की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन ये व्यवस्था थोड़ी अस्थायी और अधूरी साबित हुई।
ब्रिटेन चाहता था कि भारत पर उसका सीधा और स्थायी नियंत्रण रहे। इसी वजह से प्रधानमंत्री विलियम पिट ने 1784 में एक नया कानून पास करवाया, जिसे इतिहास में हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं।
इस एक्ट के बड़े फैसले
1. कंपनी पर स्थायी पकड़
पहले तक कंपनी के सारे काम "कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स" देखती थी।
अब इस एक्ट ने कंपनी के काम को दो हिस्सों में बाँट दिया:
व्यापारिक काम – कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभालेगी
राजनीतिक और प्रशासनिक काम – नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में होंगे
👉 इसे ही "Dual Government" यानी दोहरे शासन की शुरुआत कहा गया।
2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल
कुल 6 सदस्य बनाए गए।
इनमें ब्रिटेन के मंत्री और प्रिवी काउंसिल के सदस्य शामिल थे।
ये पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के आदेश पर काम करते थे।
भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर इनका सीधा नियंत्रण था।
3. ब्रिटिश भारत की पहचान
इस एक्ट ने साफ कहा कि कंपनी द्वारा जीते गए सभी इलाके कंपनी की संपत्ति नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन के इलाके हैं।
यानी अब पहली बार इन्हें वैधानिक रूप से British India कहा जाने लगा।
कंपनी सिर्फ ब्रिटेन की एजेंट भर रह गई।
4. गवर्नर-जनरल की ताकत
गवर्नर-जनरल की परिषद अब 4 की जगह 3 सदस्यों की रह गई।
बंगाल के गवर्नर-जनरल को बंबई और मद्रास पर भी अधिकार मिल गया।
प्रांतीय गवर्नर अगर आदेश न मानें तो उन्हें हटाने तक की शक्ति गवर्नर-जनरल को मिल गई।
👉 यही वजह थी कि धीरे-धीरे कलकत्ता भारत की राजधानी के रूप में उभरने लगा।
5. भ्रष्टाचार पर रोक
कंपनी का कोई भी अधिकारी भारत पहुँचने के 2 महीने के भीतर अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए बाध्य था।
6. युद्ध और संधि
कंपनी अब किसी भी भारतीय शासक से ब्रिटेन की अनुमति के बिना युद्ध या संधि नहीं कर सकती थी।
यानि विदेश और सैन्य नीति पर भी ब्रिटेन का पूरा नियंत्रण हो गया।
नतीजे क्या निकले?
1. भारत में ब्रिटेन का सीधा और मज़बूत राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया।
2. कंपनी सिर्फ व्यापार तक सीमित हो गई।
3. पहली बार "ब्रिटिश भारत" शब्द इस्तेमाल हुआ।
4. गवर्नर-जनरल की शक्ति बढ़ गई और कलकत्ता केंद्र बन गया।
5. आगे आने वाले ब्रिटिश शासन की नींव यहीं रख दी गई।
एक्ज़ाम टिप 📝
प्रश्न: किस अधिनियम में पहली बार भारत के क्षेत्रों को "ब्रिटिश भारत" घोषित किया गया?
👉 उत्तर: पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
निष्कर्ष
दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत पर ब्रिटेन की पकड़ को और पुख्ता कर दिया। अब यह साफ हो गया कि असली मालिक ब्रिटिश संसद है और कंपनी सिर्फ उनकी एजेंट।